‘विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने हस्ताक्षरकर्ताहरूको नेतृत्वमा गरिएको एकपक्षीय भेला र त्यसलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विधान, संविधान र कानुन विपरीत छ ,’ खड्काले विज्ञप्तिमा लेखेका छन् । केन्द्रीय समितिले समितिले १५औँ महाधिवेशनका लागि वितरण र नवीकरण गरिएका क्रियाशील सदस्यता खारेज गर्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति खड्काले आपत्ति जनाएका छन् । ‘निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा ज्यान हत्केलामा राखेर लिएको सदस्यता कुनै नेताको हारजीतसँग मात्र होइन, लोकतन्त्रको लडाइँ र सहिदको सम्मानसँग जोडिएको छ,’ खड्काले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्।